राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से: फरवरी में बजट, ‘दो बच्चों की बाध्यता’ हटाने वाले बिल की तैयारी

बजट सत्र की तारीखें तय, अधिसूचना जारी

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी। सत्र के दौरान फरवरी 2026 में राज्य का बजट पेश किए जाने की संभावना है, जिसे लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज होने की बात सामने आई है।

सरकार के एजेंडे में क्या-क्या?

बजट सत्र में आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ कुछ नीतिगत और कानूनी बदलावों पर भी नजर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एक ऐसे विधेयक पर काम कर रही है, जिसके जरिए ‘दो बच्चों की बाध्यता’ से जुड़ी शर्त को हटाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। यह विषय स्थानीय शासन से जुड़ी भागीदारी और पात्रता की बहस में लंबे समय से उठता रहा है, इसलिए सत्र में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।

विपक्ष के लिए भी यह सत्र सरकार को घेरने का बड़ा अवसर होगा—खासतौर पर बजट प्रावधानों, सामाजिक योजनाओं, रोजगार, महंगाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर। बजट सत्र परंपरागत रूप से सबसे ज्यादा ‘नीति-निर्माण’ वाला सत्र माना जाता है, इसलिए हर घोषणा के पीछे सियासी संदेश भी तलाशा जाएगा।

क्यों अहम है यह सत्र

राजस्थान में सत्र की टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी में आने वाला बजट अगले वित्तीय वर्ष की दिशा तय करेगा। साथ ही, अगर ‘दो बच्चों की बाध्यता’ हटाने वाला बिल आता है तो इससे सामाजिक नीति, स्थानीय निकाय राजनीति और प्रशासनिक नियमों—तीनों में बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं।