यूजीसी ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर विवाद: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले—‘किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा’

विवाद की पृष्ठभूमि: 13 जनवरी 2026 से लागू नए नियम

AajTak की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026’ लागू किया। इन नियमों को लेकर शैक्षणिक परिसरों में बहस तेज हुई और कुछ समूहों ने ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ (उल्टा भेदभाव) जैसी आशंकाएं भी जताईं। विरोध करने वालों का एक तर्क यह रहा कि समानता समिति/तंत्र में सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से तय नहीं है।

धर्मेंद्र प्रधान का बयान: ‘उद्देश्य न्याय, उत्पीड़न नहीं’

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह विनम्रता से आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और किसी का उत्पीड़न होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं रहेगा।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि यूजीसी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कानून का पालन निष्पक्षता से हो। उनका यह भी कहना रहा कि जो व्यवस्था की गई है, वह भारतीय संविधान की परिधि के भीतर है।

क्यों यह मुद्दा महत्वपूर्ण है

उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर दो समानांतर चिंताएं सामने आती हैं—(1) वास्तविक भेदभाव/उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी समाधान, और (2) प्रक्रिया का निष्पक्ष रहना ताकि कोई भी वर्ग या व्यक्ति बिना तथ्य/जांच के प्रभावित न हो। इसी संतुलन को लेकर यह बहस केंद्र में है।

• नियमों के तहत शिकायत दर्ज होने पर जांच प्रक्रिया कैसे चलेगी
• समिति की संरचना और जवाबदेही क्या होगी
• गलत/दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाव के लिए कौन-से सेफगार्ड होंगे