बजट सत्र 2026 की शुरुआत: राष्ट्रपति के अभिभाषण से आगाज, 1 फरवरी को आएगा बजट

संसद का बजट सत्र आज 28 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से शुरू हो गया। शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए जाने वाले अभिभाषण से हुई। इस अभिभाषण को आमतौर पर सरकार की नीति-दिशा, प्राथमिकताओं और आने वाले समय के विधायी रोडमैप के संकेतक के रूप में देखा जाता है।

सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा और इसे दो चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक तय है। इसके बाद संसद 9 मार्च 2026 को फिर से बैठेगी और दूसरा चरण 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। कुल बैठकों की संख्या और कामकाज का स्वरूप सरकार और विभिन्न दलों के बीच सहमति, समय प्रबंधन तथा बहसों की तीव्रता पर निर्भर करेगा।

सबसे बड़ा पड़ाव 1 फरवरी 2026 को होगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट के आसपास आमतौर पर टैक्स बदलाव, कल्याणकारी योजनाओं का आवंटन, पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में रहते हैं। इस बार भी बजट से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे और मांगों को जोर-शोर से रखने की तैयारी में दिखेंगे।

बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा और फिर वित्तीय कामकाज की प्रक्रिया—इन सब चरणों में सरकार को संसद के भीतर बहुमत, सहयोगी दलों की भूमिका और विपक्ष की रणनीति के बीच संतुलन साधना होगा। वहीं विपक्ष के लिए भी यह सत्र सरकार को घेरने, नीतिगत आलोचना और वैकल्पिक प्रस्ताव सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर बनता है।

बजट सत्र का टाइमलाइन (मुख्य तारीखें)

• 28 जनवरी 2026: सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति का अभिभाषण
• 13 फरवरी 2026: पहले चरण का समापन
• 1 फरवरी 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश
• 9 मार्च 2026: दूसरे चरण की शुरुआत
• 2 अप्रैल 2026: सत्र का समापन

कुल मिलाकर, अगले कुछ हफ्तों में संसद के भीतर आर्थिक नीति, शासन-प्राथमिकताएं और राजनीतिक टकराव—तीनों के संकेत स्पष्ट होंगे। बजट से पहले और बजट के बाद की चर्चाएं यह भी तय करेंगी कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है और किन मुद्दों पर विपक्ष सबसे आक्रामक रुख अपनाता है।